शहराच्या सर्वोच्च पदाचा अपमान करत महापौरांनी विश्वासार्हता गमावली : नितीन भुतारे
अहमदनगर (प्रतिनीधी) सावेडी भागातील दफनभूमी व स्मशानभूमी जागा खरेदी प्रकरणात 32 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा घाट घालण्यात आला. उद्धव ठाकरे शिवसेना गटातील पदाधिकारी तसेच त्यांचे स्थानिक नगरसेवक यांच्या विरोधानंतर देखील महापौरांनी हा ठराव मंजूर केला. पक्षातील काहींनी याला संमती दिल्याने 32 खोक्यांचा वाटा हा मुंबईतील मातोश्री बंगल्यापर्यंत गेला असाच याचा अर्थ होतो. विरोध जुगारून महापौर ठराव मंजूर करत असतील तर यामागे पक्षाचे वरिष्ठ नेते असल्याशिवाय हे शक्य नाही.
बाजार भाव दोन कोटी रुपये असलेली जमीन हे 32 कोटी रुपयाला खरेदी करण्याचा डाव हा शिवसेनेच्या सत्ताधारी पक्षाचाच असल्याचे यातून दिसून येते. सत्ताधारी म्हणून आलेला प्रस्ताव अजेंड्यावर घ्यायचा, तो मंजूर करायचा किंवा तो फेटाळायचा हा अधिकार महापौरांना असतो. आज पाहिले तर महापौर हे उद्धव ठाकरे गटाचे शिवसेनेतील आहेत. त्यामुळे इतका विरोध होत असताना देखील हा ठराव मंजूर होतोच कसा? याच्यामागे मोठा गैरव्यवहार गैरप्रकार झाल्याचे दिसून येते. इतका गैरप्रकार होत असताना यामागे पक्षातील मोठे नेते असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांच्या पाठिंबाच्या जोरावरच महापौरांनी पक्षातील अंतर्गत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा विरोध झुगारून हा ठराव मंजूर केला. ठराव मंजूर करत असताना राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, बसपा या सर्वच पक्षातील नगरसेवक महासभेत हजर होते. परंतु दोन-तीन नगरसेवक सोडता बाकी कोणीही या ठरावाला विरोध केला नाही. त्यात उपमहापौरांनी देखील मूकसंमती देऊन हा ठराव मंजूर केल्याचे व त्याला पाठिंबा दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा चाललेला सर्व प्रकार पाहता महापौरांनी नगरकरांचा विश्वास गमावल्याचे दिसून येते. सावेडी भागात स्मशानभूमी व दफनभूमी व्हावी, ही सर्व नगरकारांची इच्छा आहे. परंतु ती स्मशानभूमी होत असताना त्याच्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होणे, योग्य नाही. असे होऊ नये याची काळजी सत्ताधाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. परंतु ते होताना दिसत नाही. आज या निर्णयामुळे महापौरांच्या विरोधात ठरावाला विरोध करताना पक्षातील शिवसेना ठाकरे गटातील युवा सेनेचे पदाधिकारी तसेच उपजिल्हाप्रमुख व काही नगरसेवक यांनी विरोध दर्शविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या ठरावाबाबत कुठलीही अपेक्षित चर्चा महासभेत झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यातच पक्षांतर्गत विसंगती दिसून येत असल्यामुळे शिवसेनेने यावर स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज आहे. गैरव्यवहार झालेला ठराव हा विखंडित करावा, नगरच्या जनतेच्या पैशातून पगार घेणाऱ्या आयुक्तांनी तो स्वीकारू नये, अशी मागणी मनसेचे नेते नितीन भुतारे यांनी केली आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख हे ठरावाच्या बाजूने भूमिका मांडत आहेत. तर पक्षातील पदाधिकारी व नगरसेवक हे विरोधात भूमिका मांडत आहेत. त्यांना मुंबईतून पाठबळ असल्याचे व हा गैरव्यवहार मुंबईतील मातोश्रीच्या आशीर्वादाने झाल्याचे यातून दिसून येते. ३२ खोक्यातील काही वाटा तिथंपर्यंत पोहचला की काय, अशी सुद्धा शंका यामुळे उपस्थित होत आहे.
हातामध्ये सत्ता आली की, संपूर्ण नगर शहराला लुटण्याचा प्रकार येणाऱ्या काही मागच्या दिवसांमध्ये दिसून येत आहे. जनतेचा पैसा भ्रष्टाचार करून लाटण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापिक सहन करणार नाही, असा इशारा मनसेचे नितीन भुतारे यांनी दिला आहे.
Post a Comment