भारतीय जनता पक्षात अनेक ओबीसी नेते आहेत; परंतु प्रा. राम शिंदे हे एकमेव नेते असे आहेत, की ते केवळ धनगर समाजापुरते मर्यादित नेते नाहीत, तर इतर मागासांचे नेते म्हणून ते पुढं आले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अतिशय विश्वासातील नेते असल्यानं त्यांच्याकडं पूर्वीच्या सरकारमध्ये फडणवीस यांच्याकडील खाती त्यांच्याकडं होती. आताही राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार होईल, तेव्हा त्यांच्याकडं मंत्रिपद नक्की येईल, यात कोणताही प्रवाद असणार नाही.
राज्यात इतर मागासांचं आरक्षण रद्द झाल्यापासून वेगवेगळे मेळावे होत आले, त्यात प्रा. राम शिंदे यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. अहल्याबाई होळकर यांच्या माहेरील नववे वंशज असल्यानं त्यांच्याकडं वेगळ्या आदरानं पाहिलं जातं. एका सालगड्याचा मुलगा आपल्या कर्तृत्वानं प्राध्यापक होतो, आमदार होतो, मंत्री होतो. हा प्रवासच मुळात थक्क करणारा आहे. राज्यात ओबीसीच्या नेत्या म्हणून पंकजा मुंडे यांचं नाव होतं. मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रा. राम शिंदे असे ओबीसी चेहरेही आहेत. फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सुरुवातीला प्रा. शिंदे यांच्याकडं राज्यमंत्रिपद होतं; परंतु त्यांच्यावर फडणवीस यांचा इतका विश्वास होता, की सुरुवातीला त्यांच्याकडं फडणवीस यांच्याकडची खाती होती. नंतर त्यांना जेव्हा कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं, तेव्हा तर फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांच्याकडंच खातं त्यांच्याकडं देण्यात आलं. पंकजा मुंडे यांची भाजपमधील वजनदार ओबीसी नेत्या म्हणून ओळख होती; मात्र, याच ओबीसी समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नव्या खात्याची सूत्रं सोपवताना फडणवीस यांनी मुंडे व भाजपमधील इतर मंत्र्यांना डावलून त्यासाठी जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांची निवड केली होती. हा निर्णय घेऊन पंकजा यांना पक्षांतर्गत समांतर नेतृत्व स्थापन करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याची चर्चा त्या वेळी राजकीय वर्तुळात होत होती. धनगर समाजातून आलेले शिंदे हे यापुढे भाजपचा राज्यातील ओबीसी चेहरा असतील, असेही संकेत त्या वेळी देण्यात आले होते. बारामती हा शरद पवार यांचा मतदारसंघ. तिथं गेल्या काही वर्षांपासून खा. सुप्रिया सुळे निवडून जात आहेत. त्यांच्या मतदारसंघाची जबाबदारी भाजपनं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडं दिली असली, तरी या मतदारसंघाची प्रभारीपदाची जबाबदारी प्रा. शिंदे यांच्याकडं दिली आहे. बारामती मतदारसंघात असलेली धनगर समाजाची लोकसंख्या हे जसं एक कारण आहे, तसंच कारण प्रा. शिंदे यांचा संयमीपणा हे ही आहे. समाजकल्याण आणि ग्रामविकास खात्याकडील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचं एकत्रीकरण करण्यात येऊन नव्यानं ओबीसी खातं निर्माण करण्यात आलं होतं. त्याचा कारभार प्रा. शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला होता. विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या अनेकांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं होतं; परंतु प्रा. शिंदे यांना राज्यसभा आणि विधान परिषदेसाठी त्यांना डावलण्यात आलं होतं, तरीही त्यांनी कुठंही संयमीपणा सोडला नाही.
प्रा. शिंदे एकीकडं फडणवीस यांचे समर्थक असले, तरी दुसरीकडं पंकजा मुंडे यांच्यांशीही त्यांनी सलोख्याचे संबंध ठेवले आहेत. नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे धनगर समाजाचे व भगवानगड येथे वंजारी समाजाचे महामेळावे घेण्याची प्रथा गोपीनाथ मुंडे यांनी सुरू केली. त्यामागं मुंडे यांना धनगर आणि वंजारी समाजाची मोट बांधायची होती. त्यात ते यशस्वीही झाले. ओबीसी खातं शिंदे यांच्याकडं सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले होते. ओबीसी समजाच्या पुणे येथे झालेल्या मेळाव्यात बोलताना प्रा. शिंदे म्हणाले होते, की राज्यातील सरंजामदारांच्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी नेतृत्वाचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण करण्याच्या मनोवृत्तीमुळंच ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण हातचं गेलं. ओबीसी समाजावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका त्यांनी मांडली होती. ते म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांनी आपल्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये, यासाठी ओबीसी समाजाचं नेतृत्व उभं राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. याच मानसिकतेमुळं ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण गेलं. सत्तेपोटी लाचार असलेल्या शिवसेनेनंही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांपुढं गुडघे टेकत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळू नये यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण मिळूच नये, यासाठी ठाकरे सरकारनं दोन वर्षे जाणीवपूर्वक चालढकल केली. न्यायालयानं वारंवार थप्पड दिल्यानंतरही आरक्षणासाठीच्या निकषांची पूर्तता करण्यात वेळकाढूपणा केला. सर्वोच्च न्यायालयानं चपराक लगावल्यानंतरही, ओबीसी समाजाच्या राजकीय हानीबाबत बोलण्यास महाविकास आघाडीचा एकही नेता तोंड उघडत नाही, यावरूनच त्यांची या प्रश्नावरील स्वार्थी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. राज्यातील जनतेची फसवणूक हाच एक कलमी कार्यक्रम आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात राबवून सरकारमधील तीनही पक्ष समस्यांनी ग्रासलेल्या जनतेची गंमत पाहात आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली होती.
प्रा. राम शिंदे यांचा जन्म १ जानेवारी १९६९ रोजी चौंडी येथील गरीब शेतकरी कुटुंबात झाला. वडील शंकरराव हे शेतमजूर, दुसऱ्याच्या शेतात सालकरी गडी म्हणून काम करण्यातच त्यांचं अर्धे आयुष्य गेलं. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत प्रा. शिंदे यांची जडणघडण झाली. परिस्थितीवर मात करत शिंदे यांनी एम. एस्सी. बीएड शिक्षण पूर्ण केलं. प्रा. शिंदे यांनी प्राध्यापक म्हणून आष्टी (जि.बीड) येथे प्रारंभीच्या काळात नोकरी केली. १९९५ साली राज्यात भाजप-शिवसेना युती सरकार आलं आणि प्रा. राम शिंदेच्या जीवनाला खऱ्या अर्थानं कलाटणी मिळाली. २५ ऑगस्ट १९९५ रोजी राजमाता अहल्यादेवी होळकरांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमानिमित्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंढे यांनी हजेरी लावली. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री अण्णा डांगे यांनी अहल्यादेवींचे जन्मगाव चौंडी विकास प्रकल्पाचा ध्यास घेत या प्रकल्पाची जबाबदारी साहजिकच त्या वेळी उच्चशिक्षित असलेल्या प्रा. शिंदे यांच्यावर सोपवली. हीच जबाबदारी प्रा. शिंदे यांच्यासाठी निर्णायक ठरली. त्या वेळी प्रा. शिंदे यांच्यावर चौंडी विकास प्रकल्पाचे सदस्य म्हणून अधिकृत जबाबदारी मिळाली. हे पद प्रा. शिंदे यांच्या आयुष्यातील पहिलं पद. दरम्यान प्राध्यापक म्हणून नोकरीचा राजीनामा देत त्यांनी चौंडी विकास प्रकल्पाला वाहून घेतलं. त्यानंतर १९९७ मध्ये त्यांनी राजकारणात उडी घेत भाजपतर्फे पंचायत समितीच्या जवळा गणातून निवडूक लढवली; मात्र मतविभागणीचा फटका बसून २०० मतांनी त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. आयुष्यातील या पहिल्याच निवडणुकीत पराभव वाट्याला आलेला असला तरी हा पराभव त्यांना खूप काही शिकवून गेला. नंतर तीन वर्षांनी सन २००० मध्ये चौंडी ग्रामपंचायत निवडणूक लढवून प्रा. शिंदे यांनी प्रस्थापितांची ४० वर्षांची चौंडीतील सत्ता घालवत एकहाती सत्ता मिळवून सलग पाच वर्षे सरपंचपद मिळवलं. यादरम्यान २००२ जामखेड कृषी बाजार समितीच्या निवडणुकीतील दोन्ही पॅनलमधून प्रा. शिंदे यांना उमेदवारी डावलण्यात आली; मात्र शिंदे यांनी निवडणुकीतून माघार न घेता बाजार समितीच्या दुर्बल घटक मतदारसंघातून अपक्ष निवडूक लढवली; मात्र अवघ्या एका मतानं त्यांना पराभवाला सामोरं जावे लागलं. असाच प्रकार सन २००२ च्या जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीत पाहायला मिळाला. जिल्हापरिषद जवळा गटातून भाजपतर्फे प्रा. शिंदे यांची उमेदवारी निश्चित झाली होती. त्यांनी जवळा गटात प्रचाराला प्रारंभ केला असताना, जवळा गटातील भाजपातील काहींनी प्रा. शिंदे यांच्या उमेदवारीला तीव्र विरोध केला. विरोध एवढा तीव्र होता की, शिंदे यांना उमेदवारी दिली तर आम्ही भाजप सोडून इतर पक्षात जाऊ, असा इशारा देत, त्यावेळच्या पक्षश्रेष्ठींना कोड्यात टाकण्यात आलं. कसलाही राजकीय वरदहस्त नसलेले प्रा. शिंदे त्या वेळी एकाकी पडले आणि ऐनवेळी उमेदवारी डावलण्यात आली. भरलेला उमेदवारी अर्ज काढून, पक्षाशी प्रामाणिक राहण्याचं काम त्यांनी केलं. २००५ मध्ये चौंडी ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रा. शिंदे यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. २००६ मध्ये भाजपनं जामखेड तालुकाध्यक्षपदी प्रा. शिंदे यांची निवड केली खरी; मात्र तालुकाध्यक्षपदी निवड केल्याची अधिकृत घोषणा सहा महिन्यानं करण्यात आली. २००७ मध्ये प्रा. शिंदे यांनी पत्नी आशाताई यांना भाजपतर्फे पंचायत समितीच्या जवळा गणातून निवडूक लढवायला लावून मोठ्या फरकानं निवडून आणलं. त्यांचा विजय भाजपसाठी खूप मोठा होता. जिल्हा परिषद जवळा गटातील भाजपचे उमेदवार अरणगाव गणातून मागे असताना, जवळा गणातून प्रा. शिंदे यांना जी आघाडी मिळाली त्यावरच भाजपचे गटातील उमेदवार निवडून आले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयानंतर प्रा. राम शिंदे यांनी सत्तेच्या विरोधात असतानाही मतदारसंघात विकासकामं करत पकड मजबूत केली. दरम्यानच्या काळात भाजपच्या जिल्हाध्यक्षपदी प्रा. शिंदे यांची निवड झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश भाजप सरचिटणीस म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. २०१४ मध्ये ते मोठ्या फरकानं निवडून आले. प्रारंभी राज्यमंत्री म्हणून गृह, पणन, आरोग्य व पर्यटन खात्याचे काम करतानाच नंतर कॅबिनेट मंत्री म्हणून मृद व जलसंधारण, राजशिष्टाचार, ओबीसी कल्याण, पणन व वस्रोद्याग या खात्याची जबाबदारी प्रा. शिंदे यांनी पार पाडली.
Post a Comment