मध्य प्रदेशचा डेटा ग्राह्य पण महाराष्ट्राचं काय?आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज ओबीसी जनमोर्चाच्या बैठकीत आवाहन

 
नगर - मध्यप्रदेशात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे तात्काळ काम सुरु झाल्याने ओबीसी आरक्षणासह तेथे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु हेच महाराष्ट्रात डाटा गोळा करण्यास विलंब होत असल्याने ओबीसी आरक्षण दूर जाते का? असा सवाल निर्माण होत आहे. मध्य प्रदेशचा डेटा ग्राह्य पण महाराष्ट्राचा डेटा कधी असा सवाल उपस्थित कयन ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी ओबीसी व्हीजेएनटी, बारा बलुतेदारांनी एकत्र रस्त्यावर उतरण्याची गरज असून, तसेच आवाहन ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ, जिल्हाध्यक्ष सुनिल भिंगारे, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर आदिंनी केले.
गेल्या 18 महिन्यात महाराष्ट्राने डाटा न देता विलंब केला पण, मध्य प्रदेशात तात्काळ डाटा देण्यात आल्याने आरक्षणाचा प्रश्न सुटला. महाराष्ट्रात याबाबत जे बोटचेपे धोरण घेतले त्यामुळे राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षही यासाठी कमी पडल्याने ओबीसींच्या पदरी निराशा पडली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींचे आरक्षण जे दूर जात आहे. ते पुन्हा मिळवता येईल, मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने गंभीरपणे ओबीसीचं आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन समता परिषदेचे दत्ता जाधव, भगवान बाबा महासंघाचे रमेश सानप यांनी केले.
जनमोर्चाच्या नगर जिल्हा शाखेच्या प्रमुख पदाधिकार्यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भुमिका घेण्यात आली असून, लवकरच जनमोर्चासह विविध संघटनेच्या पदाधिकारी, सदस्यांची व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी श्रीकांत मांढरे, संजय सागावकर, सुषमा पडोळे, वनिता बिडवे, प्रकाश सैंदर, डॉ.गोरे, नईम शेख, छाया नवले, विशाल वालकर, संतोष गेनप्पा, सचिन डफळ, राजेंद्र पडोळे, संजय आव्हाड, अशोक दहिफळे, दिपक कवडे, गणेश झिंजे, कैलास गर्जे, शशिकांत पवार, प्रकाश लोळगे, विजय काळे, अभिजित कांबळे, आशा पालवे, दिपक खेडकर, विनोद पुंड आदि यावेळी उपस्थित होते.
----------

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post