अहमदनगरमध्ये प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. यावेळी भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष भय्या गंधे आणि अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते.शिंदे म्हणाले, 'राज्यातील महाविकास आघाडी म्हणजे तीन पक्षांचे तीन स्वतंत्र सरकार असल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांच्या निर्णयात कोणताही ताळमेळ नाही. त्यांना ओबीसींचे काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सरकारने यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. डाटा संकलित करण्याचे काम करणाऱ्या आयोगाला सुमारे ४५० कोटी रुपयांची गरज आहे. तशी मागणी आयोगाने सरकारकडे केली आहे. मात्र, सरकार निधी देत नाही, त्यामुळे काम करणे अशक्य असल्याचेही आयोगाने कळविले आहे. आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून ओबीसींची दिशाभूल करीत आहे,' अशी टीका राम शिंदे यांनी केली आहे.
'हा डाटा केंद्र सरकारकडे नाही. तसा तो असता तर कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिला असता. अशाच परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. मात्र त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना यासंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून निवडणूक होत असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ ओबीसींवर ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे. या निवडणुकांचे प्रमाण सुमारे ८५ टक्के आहे. त्यामुळे जर वेगळा निर्णय झालाच तर ओबीसींचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. म्हणून भारतीय जनता पार्टीने यासंबंधी ठाम भूमिका घेतली आहे. पूर्वीप्रमाणे घटनेनुसार ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी पुन्हा राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येणार आहे,' असेही शिंदे यांनी सांगितले.
Post a Comment