नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे-माजी पालकमंत्री प्रा शिंदे यांचा दावा
नगर दि 13 प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी कायदा केलेला आहे, मात्र विरोधक त्याचे भांडवल करून जनतेमध्ये गैरसमज पसरवत आहे. राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे विरोधक यांनी या कायद्याला त्यावेळी समर्थन दिले होते,मात्र आता विरोधाची भाषा बोलत आहे व एक प्रकारे कृषी कायद्याच्या संदर्भांमध्ये राजकारण करत असल्याचा आरोप माजी मंत्री राम शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
यावेळी खासदार सुजय विखे, महापौर बाबासाहेब वाकळे, शहर जिल्हाध्यक्ष भैया गंधे,भाजपाचे दक्षिण जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, सुनील रामदासी, नरेंद्र कुलकर्णी प्रसाद ढोकरीकर, दिलीप भालसिंग आदि पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते
राम शिंदे म्हणाले कृषी कायद्यात बदलाच्या ज्या सुधारणा काँग्रेसने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नमूद केल्या होत्या, त्याच आता केंद्र सरकारने केल्या असताना आता काँग्रेसचा विरोध का, असा सवालही राम शिंदे यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसने स्वतःच्या घोषणा पत्रामध्ये काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर बाजार समित्यांच्या कायदा दुरुस्ती करण्यात येईल आणि शेतीमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था करण्यात येईल असे म्हटले होते, मात्र आता या कायद्याच्या विरोधामध्ये बोलू लागले आहेत. एक प्रकारे यामध्ये राजकारण सुरू झाले आहे व जनसामान्यांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत असल्याचा आरोपही शिंदे यांनी यावेळी केला. या कायद्याने शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालाला जेथे जास्त भाव आहे, तिथे जाऊन विकता येणार आहेत. देशातील कोणत्याही राज्यात सहजपणे विकता येणार आहे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बाजारपेठेतील मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळू शकतात असा या विधेयकाचा फायदा आहे
शेतकऱ्यांना पिकवलेला मालाला हमीभाव या कायद्याच्या आधारे मिळेल, त्यासाठीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायमच राहणार आहे पण जर त्यांना शेतमाल खरेदीमध्ये उतरायचे असेल तर त्यांना स्पर्धा करावी लागेल, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने वेगळ्या प्रकारचे विधेयक मांडून ती मंजुरी केलेली आहे, मात्र आता केवळ मोदीजीँना विरोध करण्यासाठी अनेकांची दुटप्पी भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.
शेतमाल हमीभाव आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्त्र देण्यासाठी हे विधेयक सरकारने आणले आहे,ज्या ज्या काही दुरुस्त्या आहेत, त्या करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. यावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यांचा कायद्यात समावेश होईल, असे ते म्हणाले. नवीन कायद्यामधून घाऊक विक्रेते, मोठे व किरकोळ विक्रेते, निर्यातदार यांचा सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांना सक्षम बनवता येईल. पिकाची पेरणी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, कोणत्याही प्रक्रिया उद्योगाला शेतकऱ्यांशी पेरणीपूर्वी संपर्क साधून हव्या असलेल्या विशिष्ट कृषी उत्पादनासाठी संपर्क साधून खरेदीचा करार करणे शक्य होईल, किमान मूल्याची हमी असल्यामुळे शेतकरी या करारासाठी प्रवृत्त होईल त्यामुळे हे विधेयक शेतक-यांच्या हिताचे असल्याचेही ते म्हणाले
या कायद्यामध्ये काही बदल करन्याची मागणी होती की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कडे दाद मागता येईल, त्यामुळे आता बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. आता त्यांना दिवाणी न्यायालयमध्ये सुद्धा एखाद्या प्रकरणासंदर्भात दाद मागता येईल अशी दुरुस्ती सरकार करणार असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे
Post a Comment