ओबीसी आरक्षणाचा पाठपुरावा करावा -बाळासाहेब भुजबळ
जनमोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
नगर- ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करावा या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्यावतीने शहर जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ आणि पदाधिकार्यांनी पाठविले आहे तर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनाही शिष्टमंडळाकडून निवेदनाची प्रत देण्यात आली. या निवेदनावर श्री.भुजबळ यांच्यासह डॉ.सुदर्शन गोरे, माजी नगरसेवक सुनिल भिंगारे, जनमोर्चाचे सरचिटणीस संजय सागावकर, उपाध्यक्ष अनिल इवळे, अभिजित कांबळे, ओबीसी बारा बलुतेदार महिला शाखेच्या शहर जिल्हाध्यक्षा अनुरिता झगडे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्षा मनिषा गुरव, ग्रामीण उपाध्यक्षा वनिता बिडवे, जनमोर्चाचे सरचिटणीस शामभाऊ औटी पदाधिकारी आर्यन गिरमे, रमेश बिडवे, शेख नईम, राजेंद्र पडोळे, कैलास दळवी, शशिकांत पवार, निलेश पवळे, श्रीपाद वाघमारे, राजेश सटाणकर आदि या शिष्टमंडळात होते. तर माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, ओबीसी बारा बलतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष माऊली गायकवाड, भगवान बाबा महासंघाचे व जनमोर्चाचे पदाधिकारी रमेश सानप, प्रकाश सैंदर, विशाल वालकर, मंगल भुजबळ, संजय आव्हाड, छाया नवले आदि यावेळी उपस्थित होते.
निवेदनात सुप्रिम कोर्टाने ओबीसीचं राजकीय आरक्षण स्थगित केलं, सदर आरक्षणाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून आणि इम्पेरिकल डाटा तयार करुन आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. ओबीसीची जनगणना करुन समाजाच्या लोकसंख्येनुसार सर्वेक्षणाची गरज आहे, असे म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराजय संस्थेमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याच्या वृत्ताची दाखल ओबीसींच्या सर्वच संघटनांनी घेऊन ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जे संपुष्टात आले ते पुन्हा मिळवून देण्यासाठी ओबीसी समाजाने तीव्र लढा उभा करुन आरक्षण मिळविल्याशिवाय स्वस्त बसू नये. घटनात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी हे आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने स्थगित केलं असल्याने आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे. ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे संस्थापक मा.बाळासाहेब सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहमदनगर शहरात आणि ग्रामीण भागात आरक्षण मागणीसाठी सदनशिर मार्गाने लढा सुरु करणार आहोत, असेही निवेदनात स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाने ओबीसींच्या हक्कावर येणारी गदा या मुद्यांवर ओबीसी समाजाच्या भावना संतप्त असून या भावनेचा उद्रेक होण्यापूर्वी याची दखल घ्यावी व मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यावे,असेही शेवटी म्हटले आहे.
निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ना.विजय वडेट्टीवार, ना.छगन भुजबळ, ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
-------------
Post a Comment